सत्यध्येय एकविचार भिवंडी प्रतिनिधी :
भिवंडी बायपास परिसरातील कथित डान्स बारचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, परिसरात अंदाजे १० ते १५ आस्थापने सुरू असल्याच्या दाव्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. किंग्स, सिरोज, सिंगर, लैला, स्वागत, किनारा आणि देवदास या नावांचा उल्लेख होत असताना, संबंधित आस्थापनांचे नेमके स्वरूप, त्यांच्याकडे असलेले वैध परवाने आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कार्यक्रमांची अधिकृत पडताळणी होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.संबंधित आस्थापनांकडे कोणत्या प्रकारचे परवाने आहेत, ते वैध आहेत का, कार्यक्रम परवान्याच्या अटींनुसार आयोजित केले जातात का आणि लागू कायद्यांचे पालन होते का, याची संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी सखोल चौकशी करावी. महाराष्ट्रात हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूममधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी आहेत. जुलै २०२६ मध्ये या कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी प्रस्तावित करणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झाल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते.त्यामुळे संबंधित आस्थापनांच्या बाबतीत लागू असलेल्या कायद्यांची, परवान्यांच्या अटींची आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे.किंग्स, सिरोज, सिंगर, लैला, स्वागत, किनारा आणि देवदास या नावांबाबत प्रत्येक आस्थापनाची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. ऑर्केस्ट्रा, लाईव्ह म्युझिक किंवा मनोरंजनाचा परवाना असणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमाला आपोआप कायदेशीर मान्यता मिळते, असा अर्थ होत नाही.भिवंडी बायपास परिसरातील या दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित पोलीस विभाग, परवाना देणारे सक्षम प्राधिकरण आणि आवश्यकतेनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने समन्वयाने तपासणी करावी. संबंधित आस्थापनांची परवानगी, परवान्याची वैधता, सुरक्षा व्यवस्था, निर्धारित वेळा आणि इतर लागू नियमांचे पालन यांची पडताळणी करावी.प्रशासनासमोर थेट सवाल आहे—१० ते १५ आस्थापनांबाबत केला जाणारा दावा अधिकृतरीत्या तपासला आहे का? तपासणी झाली असेल तर निष्कर्ष काय? नियमभंग आढळल्यास कोणती कारवाई करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांतून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी आणि पारदर्शक कार्यवाहीतून मिळाली पाहिजेत.भिवंडी बायपासवरील कथित डान्स बारचा मुद्दा केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न राहता निष्पक्ष चौकशीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी.आता नागरिकांचे लक्ष प्रशासनाच्या भूमिकेकडे—भिवंडी बायपासवरील कथित डान्स बार प्रकरणात अधिकृत चौकशी करून वस्तुस्थिती कधी स्पष्ट केली जाणार का ?
