सत्यध्येय एकविचार उपसंपादक योगिता जोशी कल्याण
कल्याणमधील उंबर्डे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर कंत्राटी कर्मचाऱ्याला झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेने आता गंभीर वळण घेतले आहे. एका लोकप्रतिनिधीच्या उपस्थितीत कर्मचाऱ्याला मारहाण झाल्याचा आणि मारहाण करणारी व्यक्ती दुसऱ्या लोकप्रतिनिधीचा पती असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन ताई कुलकर्णी यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेचा, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित व्यक्तींच्या वर्तनाचा आणि महापालिका प्रशासनाच्या जबाबदारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा प्रभाव वापरून सर्वसामान्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असेल, तर अशा प्रकारांना कायद्याचा धाक उरला आहे का? असा प्रश्न या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. मात्र, संबंधित आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे तितकेच आवश्यक आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या उंबर्डे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरील पाहणी दौऱ्यादरम्यान एका सुपरवायझरने मद्यप्राशन केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित सुपरवायझरला मारहाण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मद्यप्राशनाचा आरोप खरा होता का, मारहाणीमध्ये नेमक्या कोणाचा सहभाग होता आणि घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम काय होता, हे अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.एखाद्या कर्मचाऱ्याने नियमभंग केला असल्यास त्याच्याविरोधात नियमानुसार प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, कोणत्याही आरोपाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. त्यामुळे या प्रकरणात उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, वैद्यकीय पुरावे आणि संबंधितांची भूमिका तपासण्याची गरज व्यक्त होत आहे.या घटनेवर काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर हात उचलण्याचे प्रकार काँग्रेस कदापि सहन करणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. एका लोकप्रतिनिधीसमोर मारहाणीचा प्रकार घडल्याचा आरोप असताना संबंधित व्यक्तीविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाचा जाब महापालिका आयुक्तांना विचारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर सामान्य कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीलाही तितकेच महत्त्व मिळायला नको का? एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी संबंधित असल्यामुळे कुणाला विशेष संरक्षण मिळत आहे का, या शंकेचे निरसन करण्याची जबाबदारी आता संबंधित यंत्रणांवर आहे. अर्थात, राजकीय संबंध असल्याचा आरोप म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाल्याचा पुरावा नाही. त्यामुळे कोणताही राजकीय दबाव न स्वीकारता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.दरम्यान, कथित मारहाणीच्या निषेधार्थ उंबर्डे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरील कंत्राटी कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याची माहिती समोर येत आहे. या आंदोलनाचा थेट परिणाम शहरातील कचरा संकलन आणि विल्हेवाट व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.आधीच कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या कल्याण शहरात कामगारांचे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील कामकाज विस्कळीत झाल्यास सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचण्याची, दुर्गंधी पसरण्याची आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच शहरातील अत्यावश्यक स्वच्छता सेवा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर उभे राहिले आहे.या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण. महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. कामगारांशी गैरवर्तन किंवा मारहाणीच्या तक्रारी समोर आल्यास त्यांची गांभीर्याने दखल घेणे ही संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी आहे.भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत मारहाण, दुखापत, धमकी किंवा बळाचा गैरवापर यांसारख्या कृत्यांसाठी परिस्थितीनुसार कायदेशीर तरतुदी लागू होऊ शकतात. तथापि, या विशिष्ट प्रकरणात कोणते कलम लागू होईल, गुन्हा नोंदविण्यासाठी आवश्यक पुरावे कोणते आहेत आणि कोणाविरुद्ध कारवाई करायची, हे तपासातील निष्कर्षांवर अवलंबून राहणार आहे.कंत्राटी कर्मचाऱ्याला न्याय मिळणार की आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात मूळ प्रकरण मागे पडणार? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, तसेच कामगारांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करून कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामकाज पूर्ववत करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.महापालिका आयुक्त या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, पोलिसांकडून तक्रारीची कायदेशीर दखल घेतली जाते का, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, तसेच कामगारांचे आंदोलन कधी मागे घेतले जाते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि दुसरीकडे शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचे संकट अशा दुहेरी आव्हानात सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाला आता केवळ आश्वासनांवर भागणार नाही. पारदर्शक चौकशी, कायदेशीर कार्यवाही आणि कामगारांशी संवादातून ठोस तोडगा काढावा लागणार आहे.
सत्यध्येय एकविचारचा सवाल : लोकप्रतिनिधी असो किंवा त्यांचे नातेवाईक, कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही; मग कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या कथित मारहाण प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी आणि योग्य कायदेशीर कारवाई कधी होणार?
