सत्यध्येय एकविचार उपसंपादक योगिता जोशी
ठाणे :- शासकीय पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून लाचेची मागणी केल्याच्या प्रकरणात शिधावाटप निरीक्षक विजयकुमार कचेश्वर वाघ यांना ठाणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने एक वर्ष सक्त कारावास आणि ₹५,००० दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत ही शिक्षा सुनावण्यात आल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रसिद्धिपत्रकातून समोर आली आहे. या निकालामुळे शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.प्रसिद्धिपत्रकातील माहितीनुसार, विजयकुमार कचेश्वर वाघ हे भाईंदर येथील शिधावाटप कार्यालयात शिधावाटप निरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदार श्रीमती स्नेहल विकास पवार यांच्या रेशनिंग दुकानाची तपासणी करण्यात आली होती. या दुकानातील कथित अपहाराबाबत कारवाई न करण्यासाठी वाघ यांनी तक्रारदाराकडे ₹३,००० लाचेची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी नयानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २१/२०१६ अन्वये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास होऊन न्यायालयात खटला चालविण्यात आला.न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर संबंधित शिधावाटप निरीक्षक विजयकुमार कचेश्वर वाघ यांना एक वर्ष सक्त कारावास आणि ₹५,००० दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना जनतेची कामे कायदेशीर पद्धतीने पार पाडण्यासाठी अधिकार दिले जातात. मात्र, त्या अधिकारांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केल्याचे न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध झाल्यास संबंधितांना कायद्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे हा निकाल भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.या खटल्याच्या कामकाजात पोलीस अधीक्षक श्री शिवराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलीस अधीक्षक श्री सुहास शिंदे यांनी योगदान दिले. सरकारी वकील श्रीमती पावसे, ट्रायल अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक श्रीमती रुपाली पोळ, कोर्ट अंमलदार मपोहवा/२१४६ अनिता पाटील आणि पोलीस हवालदार सतीश ठाकरे यांनीही खटल्याच्या कामकाजात मदत केली.भ्रष्टाचाराविरोधात कायद्याचा स्पष्ट संदेश! शासकीय सेवा ही नागरिकांच्या हितासाठी असून, कोणत्याही नागरिकाकडे काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी होणे ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाने तक्रार करणे, तपास यंत्रणांनी पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार शिक्षा होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व टिकवण्यासाठी अशा प्रकरणांना विशेष महत्त्व आहे.
