सत्यध्येय एकविचार भिवंडी प्रतिनिधी :
भिवंडी बायपास परिसरात अंदाजे १० ते १५ डान्स बार सुरू असल्याचा दावा केला जात असून, यामुळे शासनाच्या डान्स बारविरोधी कायद्याची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी होत आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालण्याबाबत प्रशासनाकडून वेळोवेळी भूमिका मांडली जात असतानाही प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याची चर्चा परिसरात आहे.महाराष्ट्रात हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमधील अश्लील नृत्याला प्रतिबंध करण्यासाठी २०१६ मध्ये स्वतंत्र कायदेशीर चौकट करण्यात आली. त्यानंतर डान्स बारच्या नियमांमध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या. २०२६ मध्ये तर ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिकच्या परवान्याचा आधार घेऊन डान्स बारसदृश प्रकार सुरू ठेवण्याच्या कथित पळवाटेलाही आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.यामुळे आता केवळ ‘ऑर्केस्ट्रा’ किंवा ‘लाईव्ह म्युझिक’चा परवाना असल्याचे कारण पुढे करून कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही. संबंधित आस्थापनांना लागू असलेल्या कायदेशीर अटी, परवाने, सुरक्षा नियम आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासंबंधी तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
‘बंद’चे आश्वासन, मग प्रत्यक्षात सुरू काय?
भिवंडी बायपास परिसरातील १० ते १५ डान्स बारबाबत करण्यात येत असलेल्या दाव्यांची प्रशासनाने अधिकृत तपासणी करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. कोणत्या आस्थापनांकडे कोणते परवाने आहेत? त्यांना नेमकी कोणत्या प्रकारची परवानगी देण्यात आली आहे? परवान्याच्या अटींचे पालन होते का? तसेच शासनाच्या नव्या नियमांनंतर त्यांचे परवाने कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहेत का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित आस्थापनांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. वारंवार नियमभंग झाल्यास परवाना रद्द करण्यासह कठोर कारवाईची तरतूद असल्याचे २०२६ मधील सुधारित कायदेशीर चौकटीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.त्यामुळे भिवंडी बायपासवरील १० ते १५ डान्स बारच्या दाव्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून, कोणते बार कायदेशीर परवान्याने सुरू आहेत आणि कोणाकडून नियमांचा भंग होत आहे, हे प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.शासनाने कायदा केला, नियम कडक केले; आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे ‘डान्स बार बंद’च्या आश्वासनानंतरही जर असे प्रकार सुरू असल्याचे आढळत असेल, तर त्यामागे नेमके कोणाचे अभय आहे? हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
