सत्यध्येय एकविचार उपसंपादक योगिता जोशी कल्याण :
दिल्लीमध्ये वकील आणि जेन-झी (Gen-Z) पिढीतील तरुणांवर झालेल्या कथित अमानुष अत्याचारांच्या निषेधार्थ कल्याण-डोंबिवलीतील प्रगतिशील आणि समान विचारधारा असलेल्या वकिलांनी एकजूट दाखवत ‘स्वराज्य ते संविधान मार्च’चे आयोजन केले. या मार्चच्या माध्यमातून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, कायद्याचे राज्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला.कल्याण पश्चिमेतील शिवाजी चौकातून या मार्चला सुरुवात झाली. विविध संविधानिक आणि लोकशाही मूल्यांप्रती बांधिलकी व्यक्त करत सहभागी वकिलांनी मार्चमध्ये सहभाग नोंदवला. हा मार्च डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचल्यानंतर आंदोलनाच्या माध्यमातून संबंधित घटनांविरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला.यानंतर आंदोलक वकिलांच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. दिल्लीतील कथित अत्याचारांच्या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी व्हावी, दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी आणि नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यात यावे, अशी भूमिका या आंदोलनातून मांडण्यात आली.
संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला कायद्याचे संरक्षण मिळणे, न्याय्य वागणूक मिळणे आणि आपल्या अधिकारांचा वापर करता येणे आवश्यक आहे. वकील आणि तरुण पिढीशी संबंधित कथित अत्याचारांच्या घटनांमुळे कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
प्रशासनाकडून दखल घेण्याची अपेक्षा
तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर केल्यानंतर संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार दखल घेतली जावी आणि पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा आंदोलक वकिलांनी व्यक्त केली.‘स्वराज्य ते संविधान मार्च’च्या माध्यमातून कल्याणमधील वकिलांनी न्याय, समानता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. आता संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
