सत्यध्येय एकविचार | शिरपूर प्रतिनिधी
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, शिरपूर यांच्या वतीने शिरपूरचे तहसीलदार यांना विविध प्रलंबित आदिवासी प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क प्रमाणपत्रांचे वितरण, नवीन वनहक्क दावे स्वीकारण्यास सुरुवात तसेच पेसा अंतर्गत रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शिरपूर तालुक्यातील अनेक पात्र आदिवासी लाभार्थी आजही वनहक्क प्रमाणपत्रांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे वनहक्क कायदा, 2006 मधील तरतुदीनुसार सर्व पात्र लाभार्थ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढून त्यांना वनहक्क प्रमाणपत्रे मंजूर करून वितरित करण्यात यावीत.
तसेच, नवीन वनहक्क दाव्यांचे अर्ज (फाईल) स्वीकारण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून पात्र नागरिकांना अर्ज दाखल करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. वनक्षेत्राच्या अटीमुळे पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेत कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने वनहक्क मंजूर करावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
याशिवाय, शिरपूर तालुक्यात पेसा कायद्यांतर्गत रिक्त असलेली सर्व पदे तातडीने भरून आदिवासी भागातील प्रशासन अधिक सक्षम करावे, अशी मागणी करण्यात आली. रिक्त पदांमुळे विकासकामे व विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचेही परिषदेने निदर्शनास आणून दिले.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करावा व सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी विनंती तहसीलदारांना करण्यात आली. तसेच, मागण्यांवर वेळेत निर्णय न झाल्यास लोकशाही मार्गाने पुढील आंदोलनाचा इशाराही परिषदेने दिला.
