सत्यध्येय एकविचार | अंतुर्ली (ता. मुक्ताईनगर) प्रतिनिधी :- आकाश बेलदार
मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील सौ. कुसुमताई तुकाराम महाजन इंग्लिश मिडीयम स्कूल (युडायस क्र. 27031100106) या शाळेच्या कारभाराबाबत RTE 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गंभीर आरोप केले असून, गणवेश, पुस्तके तसेच कथित ‘CBSE पॅटर्नमध्ये कन्व्हर्ट’ करण्याच्या नावाखाली पैसे आकारले जात असल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने प्रशासकीय व आर्थिक चौकशी करून RTE विद्यार्थ्यांचे कायदेशीर शैक्षणिक हक्क अबाधित ठेवावेत, अशी मागणी पालकांनी गटशिक्षण अधिकारी मुक्ताईनगर, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.पालकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची मुले RTE 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत संबंधित शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये शिक्षण घेत आहेत. सदर शाळा खासगी मान्यताप्राप्त असून, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 तसेच शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार RTE प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. मात्र संबंधित शाळेकडून गणवेश, पुस्तके व अन्य शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पैसे आकारले जात असल्याचा पालकांचा आरोप आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही रक्कम घेतली जात नव्हती, मग आता अचानक पैसे का आकारले जात आहेत, असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.या प्रकरणात ‘CBSE पॅटर्नमध्ये कन्व्हर्ट करू’ असे सांगून काही पालकांकडून पैसे आकारण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पाल्यांची RTE प्रवेश प्रक्रियेत स्टेट बोर्डअंतर्गत निवड झाली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना CBSE पॅटर्नमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचे सांगितले जात असेल, तर त्याला नेमका कोणता अधिकृत व कायदेशीर आधार आहे, संबंधित शाळेकडे CBSE अभ्यासक्रम किंवा संलग्नता चालविण्यासाठी आवश्यक अधिकृत मान्यता आहे का आणि पालकांकडून नेमक्या कोणत्या नियमाखाली पैसे स्वीकारण्यात आले, याची शिक्षण विभागाने कागदोपत्री व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या प्रकारामुळे स्टेट बोर्डअंतर्गत RTE प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक भवितव्याचे काय, असा प्रश्नही पालकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.पालकांनी आणखी गंभीर आरोप करत सांगितले की, गणवेश, पुस्तके अथवा अन्य साहित्याच्या नावाखाली रक्कम आकारली जात असताना पावती मागितली; मात्र पावती देण्यास नकार देण्यात आला. जर पालकांकडून पैसे स्वीकारण्यात आले असतील, तर ते कोणत्या शीर्षकाखाली घेण्यात आले, त्या रकमेची शाळेच्या अधिकृत लेखा नोंदीत नोंद आहे का आणि अधिकृत पावती का देण्यात आली नाही, या सर्व बाबींची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘पैसे घेतले असतील तर पावती कुठे?’ असा थेट सवाल आता पालकांनी उपस्थित केला आहे.याशिवाय शाळेचा गणवेश विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचाही आरोप पालकांनी केला आहे. गावाबाहेरील विक्रेत्याला बोलावून शाळेच्या गणवेशाचा नमुना अथवा चार्ट देण्यात आला आणि त्याच्यामार्फत गणवेश विक्री केली जात असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. पालकांना अन्य ठिकाणाहून समान नमुन्याचा गणवेश खरेदी करण्याचा पर्याय न देता विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच गणवेश घेण्यास भाग पाडले जात असल्यास या व्यवहारामागे कोणते आर्थिक हितसंबंध किंवा कमिशन व्यवहार आहेत का, असा संशय पालकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे संबंधित विक्रेता, गणवेशाचे दर, बिल-पावत्या आणि शाळेशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मात्र या संशयाची सत्यता अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकणार आहे.पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे कथित फी आकारणीबाबत विचारणा केली असता, ‘आम्हाला शासनाकडून RTE ची कोणतीच रक्कम येत नाही,’ असे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडून RTE प्रतिपूर्ती मिळाली किंवा प्रलंबित आहे हा स्वतंत्र प्रशासकीय विषय असून, त्याचा आर्थिक भार RTE विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर टाकता येतो का, याची कायदेशीर तपासणी शिक्षण विभागाने करावी, अशी मागणी पालकांची आहे. संबंधित शाळेला RTE अंतर्गत शासनाकडून किती प्रतिपूर्ती मिळाली, किती रक्कम प्रलंबित आहे आणि त्यासंदर्भातील अधिकृत नोंदी काय सांगतात, हेही तपासले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.पालकांच्या म्हणण्यानुसार, या कथित फी आकारणीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून मुलांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होण्याची भीती आहे. RTE अंतर्गत मिळालेला प्रवेश हा कोणाची मेहरबानी नसून कायद्याने संरक्षित शैक्षणिक हक्क आहे. त्यामुळे RTE विद्यार्थ्यांवर नियमबाह्य आर्थिक दबाव आणला जात असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने केवळ कागदी खुलासा मागवून प्रकरण बंद न करता प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन RTE प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या, पालकांकडून कथितरीत्या स्वीकारलेल्या रकमांची माहिती, शुल्क नोंदवही, पावती पुस्तके, उपलब्ध आर्थिक नोंदी, गणवेश व पुस्तक विक्रीची पद्धत तसेच CBSE संदर्भातील अधिकृत मान्यता व कागदपत्रांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. ज्या पालकांनी पैसे दिल्याचा दावा केला आहे त्यांचे स्वतंत्र जबाब नोंदवून किती रक्कम, कोणाला, कधी आणि कोणत्या कारणासाठी देण्यात आली, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
