सत्यध्येय एकविचार शिरपूर प्रतिनिधी :
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या (ST) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, आता या प्रश्नावर शासनाने निर्णायक भूमिका घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. धनगर समाजाच्या वतीने शिरपूर तहसीलदारांना निवेदन देऊन राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस आणि स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली.धनगर समाजाने आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकशाही व संविधानिक मार्गाने संघर्ष केला आहे. हा प्रश्न केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून समाजाच्या सामाजिक न्याय, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक विकास आणि भावी पिढ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासने देण्याऐवजी शासनाने प्रत्यक्ष कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर ठोस पावले उचलावीत, अशी ठाम भूमिका समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली.सध्या धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या टप्प्यावर असल्याचे नमूद करत, ८ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने आपली स्पष्ट व ठाम भूमिका न्यायालयासमोर मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने कोणतीही संदिग्ध भूमिका न घेता धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील आपली कायदेशीर बाजू पूर्ण ताकदीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावी. आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, पुरावे आणि घटनात्मक बाबी प्रभावीपणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने गंभीरपणे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समाजाच्या बाजूने लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, निकाल प्रतिकूल ठरल्यास धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी कोणत्या पर्यायी कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाने करता येईल, यासाठी शासनाने आतापासूनच ‘प्लॅन-बी’ तयार ठेवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाने आवश्यक समन्वय साधून सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर निश्चित कालमर्यादा ठरवून अंतिम निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. शासनाने वेळोवेळी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली असली तरी आता “आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि अंमलबजावणी हवी”, अशी स्पष्ट भूमिका समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली. शासनाने धनगर समाजाच्या न्याय्य व घटनात्मक हक्कांचा सन्मान राखून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी नम्र पण ठाम मागणी करण्यात आली.दरम्यान, शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेतली नाही आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आगामी काळात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.या वेळी दिपक भाऊ धनगर ,भाजप भटक्या विमुक्त आघाडी जिल्हा उपाध्यक्ष, ललित भाऊ धनगर ,सामाजिक कार्यकर्ता, दिपक भाऊ चोरमळे ,माजी तालुका प्रमुख शिवसेना, सुनिल भाऊ धनगर ,सरपंच यांच्यासह दिनेश भाऊ धनगर, समाधान धनगर, अमोल धनगर, जितेंद्र धनगर, ज्ञानेश्वर धनगर, कैलास धनगर, गोपाल धनगर, महेश भीसे आणि भीमसिंग ठेलारी आदी समाजबांधव उपस्थित होते.धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाच्या प्रश्नावर आता शासनाने केवळ भूमिका व्यक्त न करता कायदेशीर, घटनात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
