चोपडा व अमळनेर तालुक्यातील बायकी, सावखेडा, दापोली, नालखेडा आणि मुंगसे येथील नदीपात्र परिसरात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननाच्या प्रकाराने आता गंभीर स्वरूप धारण केले असून, संबंधित विभागांच्या निष्क्रियतेमुळे वाळू माफियांचे मनोबल दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. दिवसा व रात्रीच्या अंधारात जेसीबी, पोकलेन मशीन आणि मोठ्या डंपरच्या सहाय्याने सर्रासपणे वाळू उपसा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस आणि प्रभावी कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अवैध वाळू उत्खननाला खतपाणी; महसूल, पर्यावरण आणि कायद्याला खुलं आव्हान
नदीपात्रातील नैसर्गिक संपत्तीची खुलेआम लूट सुरू असताना महसूल विभाग, गौण खनिज विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांची भूमिका संशयाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. नियमांना केराची टोपली दाखवत मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असून, शासनाला लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.स्थानिकांच्या मते, काही ठिकाणी दिवसाढवळ्याही हायवा वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक केली जात असून, संबंधित यंत्रणा मात्र “डोळेझाक” करत असल्याचे चित्र आहे. गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक वेळा तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही.दरम्यान, अवैध उत्खननामुळे नदीपात्राची खोली वाढत असून भूगर्भातील पाण्याची पातळी घसरत आहे. पूल, बंधारे आणि शेती क्षेत्रालाही याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, अनियंत्रित वाळू उपशामुळे भविष्यात पूरस्थिती, जमिनीची धूप आणि जलस्रोत आटण्याचा गंभीर धोका संभवतो.धक्कादायक बाब म्हणजे, इतक्या गंभीर प्रकारानंतरही अद्याप कोणतीही मोठी कारवाई झालेली नाही. ना मोठ्या वाहनांवर जप्ती, ना मुख्य माफियांवर कठोर गुन्हे. यामुळे वाळू माफिया अधिक बेधडक झाले असून, “प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याशिवाय एवढा मोठा अवैध व्यवसाय शक्य आहे का?” असा सवाल आता नागरिक उघडपणे उपस्थित करत आहेत.कायद्यानुसार गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक हा गंभीर गुन्हा असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा, खनिज नियम तसेच भारतीय न्याय संहितेनुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. वाहन जप्ती, लाखो रुपयांचा दंड आणि फौजदारी गुन्ह्यांची तरतूद असतानाही प्रशासनाची मवाळ भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.स्थानिक नागरिकांनी आता उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून अवैध उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
