धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात असलेल्या हाडाखेड सीमा तपासणी नाक्यावर (RTO Check Post) मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर पैशांची वसुली होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, हाडाखेड येथील RTO चेकपोस्टवर शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत वाहन चालकांकडून खाजगी पन्टरांच्या माध्यमातून सर्रास वसुली सुरू असल्याचा संतापजनक प्रकार उघड झाला आहे.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरून मध्यप्रदेशातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या मालवाहू ट्रक, कंटेनर, आयशर तसेच गुरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून खुलेआम पैसे उकळले जात असल्याची तक्रार वाहन चालकांनी केली आहे. विशेष म्हणजे ही वसुली थेट RTO कार्यालयाच्या केबिनमध्ये होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अनेक वाहन चालक हे पन्टरांना रोख रक्कम देत असल्याचे सांगितले जात आहे.ओव्हरलोड वाहनांसाठी कथित ‘फिक्स दर’ असल्याची चर्चास्थानिक पातळीवर फिरणाऱ्या माहितीनुसार, अवजड वाहनांसाठी कथित “रेटकार्ड” तयार करण्यात आल्याची खळबळजनक चर्चा आहे.१२ टायर वाहन – ₹५०० १४ टायर वाहन – ₹९०० १६ टायर वाहन – ₹१२०० कंटेनर – ₹ ९०० पर्यंत अशा स्वरूपात पैसे घेऊन ओव्हरलोड वाहने मुक्तपणे सोडली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून, कायद्याचे उघड उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गुरांच्या वाहनांवरही ‘सेटिंग’चा संशय?हाडाखेड सीमा तपासणी नाका हा महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावरून बैल, म्हशी, गायी, गोवंश तसेच बकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली जाते. या वाहनांकडूनही कथितरित्या पैशांची उघड वसुली होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकारामागे नेमके कोणाचे संरक्षण आहे? कोणत्या अधिकाऱ्यांची फूस आहे? असा संतप्त सवाल आता वाहन चालक आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित करीत आहेत.📹 “CCTV लावा, पन्टर हटवा!” — नागरिकांची मागणी या गंभीर प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, संबंधित RTO अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय तपासणी करावी, तसेच चेकपोस्ट परिसरात आणि केबिनमध्ये तात्काळ CCTV कॅमेरे बसवण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिक करत आहे.वाहन चालकांचे म्हणणे आहे की, अनेक वेळा अर्ज, तक्रारी आणि निवेदने देऊनही कारवाई होत नसल्याने भ्रष्टाचाराला अधिक खतपाणी मिळत आहे. परिणामी वाहन चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून, “पन्टर राज” संपवण्यासाठी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
जर शासनाने सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचे आदेश दिले असतील, तर मग कोणत्या कायद्याअंतर्गत ही वसुली सुरू आहे? खाजगी पन्टरांना अधिकृत अधिकार कोणी दिले? या संपूर्ण रॅकेटमागे नेमके कोण आहे? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी चालकांन कडून होत आहे.
