चोपडा व अमळनेर तालुक्यातील वायकी, सावखेडा, दापोली, नालखेडा आणि मुंगसे परिसरातील नदीपात्रांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननाने आता भीषण आणि चिंताजनक स्वरूप धारण केले असून, संबंधित प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे वाळू माफियांनी अक्षरशः कायद्यालाच खुलं आव्हान दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शासनाचे नियम, पर्यावरणीय अटी आणि न्यायालयीन निर्देश धाब्यावर बसवत दिवस-रात्र जेसीबी, पोकलेन मशीन, हायवा आणि डंपरच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात वाळूची बेकायदेशीर लूट सुरू असल्याचे समोर आले आहे.विशेष म्हणजे, स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी अनेक वेळा महसूल विभाग, तहसील कार्यालय, आणि गौण खनिज विभागाकडे लेखी व तोंडी तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस, व्यापक किंवा धडक कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. “कारवाई का होत नाही?” आणि “माफियांना संरक्षण कोणाचे?” असे थेट सवाल आता नागरिक उघडपणे विचारू लागले आहेत.
⚠️ नदीपात्रांची होत आहे उघडी लूट
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी दिवसाढवळ्याही हायवा वाहनांमधून वाळूची खुलेआम वाहतूक सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी तर नदीपात्रांमध्ये मोठ्या मशीनरीच्या आवाजाने परिसर हादरत असून, शेकडो ब्रास वाळू उपसा करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक वाहनांवर क्रमांक प्लेट नसणे, रॉयल्टी परवाना नसणे आणि क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक होणे हे प्रकारही सातत्याने घडत असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत.
कायद्याचे सर्रास उल्लंघन; तरीही कारवाई नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, गौण खनिज उत्खनन नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलस्रोत संरक्षण नियम तसेच भारतीय न्याय संहितेनुसार अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक हा गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून वाहन जप्ती, लाखो रुपयांचा दंड आणि कारावासाची तरतूद असतानाही संबंधित यंत्रणा मात्र संशयास्पदरीत्या शांत असल्याचे दिसत आहे.विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांनीही अनियंत्रित वाळू उपशाबाबत कठोर निर्देश दिलेले असताना स्थानिक प्रशासनाकडून त्या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
🌍 पर्यावरण धोक्यात; भविष्यात भीषण परिणामांची शक्यता
अनियंत्रित उत्खननामुळे नदीपात्रांची खोली वेगाने वाढत असून भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने घसरत आहे. पूल, बंधारे, शेती क्षेत्र आणि गावांच्या जलस्रोतांनाही याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, अशा प्रकारे बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू राहिल्यास भविष्यात नदीकाठची जमीन खचणे, पूरस्थिती निर्माण होणे, जलस्रोत आटणे आणि शेतीचे अपरिमित नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
“प्रशासनाचा वरदहस्त नसता तर एवढा मोठा गोरखधंदा शक्य आहे का ” ?
इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाकडे महसूल, पोलीस व खनिज विभाग सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “लहान वाहनांवर कारवाई होते, मग मोठ्या हायवा आणि मशीनवर हात का टाकला जात नाही?” असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.ग्रामस्थांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि वाळू माफियांमधील संभाव्य संगनमताची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नदीपात्रातील अवैध उत्खनन तात्काळ बंद करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
