धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात असलेल्या हाडाखेड सीमा तपासणी नाक्यावर (RTO Check Post) पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांनी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनेक सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, हाडाखेड येथे मात्र शासनाच्या निर्णयाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवत वाहन चालकांकडून बेकायदेशीर वसुली सुरू असल्याचा संतापजनक आरोप समोर आला आहे.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरून मध्यप्रदेशातून महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या मालवाहू ट्रक, कंटेनर, आयशर तसेच गुरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून खाजगी पन्टरांच्या माध्यमातून खुलेआम पैशांची उकळपट्टी होत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, ही वसुली थेट RTO कार्यालयाच्या परिसरात आणि केबिनमध्येच होत असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.स्थानिक स्तरावर फिरणाऱ्या माहितीनुसार, ओव्हरलोड वाहनांसाठी कथित “फिक्स दर” ठरवण्यात आल्याची धक्कादायक चर्चा सुरू आहे.या कथित व्यवहारामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नियमांचे उघड उल्लंघन करून ओव्हरलोड वाहने विनाअडथळा सोडली जात असल्याचा आरोप वाहन चालकांनी केला आहे. जर हे आरोप सत्य असतील, तर हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचार नसून सार्वजनिक सुरक्षेशी खेळ असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.गुरांच्या वाहनांवरही ‘सेटिंग’चा आरोप; संरक्षण कोणाचे?हाडाखेड सीमा तपासणी नाका हा महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. या मार्गावरून दररोज म्हशी, तसेच बकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते.वाहन चालकांच्या मते, अशा वाहनांकडूनही कथितरित्या पैसे घेतले जात असल्याने संपूर्ण व्यवहारामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. “पन्टर” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खासगी व्यक्तींमार्फत पैसे गोळा केले जात असल्याचा आरोप होत असून, या व्यक्तींना संरक्षण नेमके कोण देत आहे? कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे हा प्रकार सुरू आहे? असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.“सीमा तपासणी नाके बंद” आदेशानंतरही कारवाई का नाही?राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी अनेक सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा परिस्थितीत, हाडाखेड येथे सुरू असलेली कथित वसुली कोणत्या कायद्याअंतर्गत सुरू आहे? खाजगी पन्टरांना वाहन अडवण्याचा किंवा पैशांची मागणी करण्याचा अधिकार कोणी दिला? शासनाच्या आदेशानंतरही हा प्रकार सुरू राहतोय, म्हणजे प्रशासनाचे मौन संशयास्पद तर नाही ना? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.कायद्याच्या चौकटीबाहेर कोणतीही आर्थिक वसुली होत असेल, तर तो प्रकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गंभीर मानला जाऊ शकतो, असे कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, तसेच चेकपोस्ट परिसरात आणि कार्यालयात तात्काळ CCTV कॅमेरे बसवण्यात यावेत, अशी मागणी वाहन चालक आणि स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.चालकांचे म्हणणे आहे की, अनेक वेळा लेखी तक्रारी, अर्ज आणि निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, “पन्टर राज” संपवण्यासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; दोषींवर कठोर कारवाई होणार का?हाडाखेड RTO चेकपोस्टवरील कथित वसुलीप्रकरणी आता संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या आदेशांनंतरही जर बेकायदेशीर व्यवहार सुरू असतील, तर त्यामागील सूत्रधार कोण? संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी याकडे दुर्लक्ष का करत आहेत? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.वाहन चालक आणि नागरिकांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन ठोस पावले उचलणार का, की पुन्हा एकदा प्रकरण दाबले जाणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
