चोपडा | प्रतिनिधी
चोपडा तालुक्यातील वायकी परिसरातील तापी नदीपात्रात सुरू असल्याचा आरोप असलेल्या अवैध वाळू उत्खननाच्या प्रकाराने आता गंभीर स्वरूप धारण केल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर जोर धरत आहे. स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येत असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस व व्यापक कारवाई झाल्याचे अद्याप स्पष्टपणे समोर आले नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, नदीपात्र परिसरात रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर जेसीबी, पोकलेन, हायवा व डंपरच्या सहाय्याने वाळू उपसा व वाहतूक होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही वाहनांकडे वैध रॉयल्टी परवाने नसल्याचा, तर काही वाहनांवर क्रमांक प्लेट नसल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू वाहतूक होत असल्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचीही चर्चा परिसरात सुरू आहे.
⚖️ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, गौण खनिज उत्खनन नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तसेच जलस्रोत संरक्षणाशी संबंधित विविध नियमांनुसार विनापरवाना वाळू उत्खनन आणि वाहतूक हा गंभीर व दंडनीय प्रकार मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये वाहन जप्ती, दंडात्मक कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद अस्तित्वात आहे.याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांनीदेखील अनियंत्रित वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी वेळोवेळी कठोर निर्देश दिले आहेत. मात्र, स्थानिक स्तरावर संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याबाबत नागरिकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
🌍 पर्यावरणीय संकटाची भीती
पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, नदीपात्रातून अनियंत्रित वाळू उपसा झाल्यास नदीची नैसर्गिक रचना बिघडू शकते. भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटणे, नदीकाठची जमीन खचणे, पूरस्थितीचा धोका वाढणे तसेच शेती व जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, नदीपात्रातील वाढत्या उत्खननामुळे भविष्यात पूल, बंधारे आणि शेती क्षेत्र धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे पर्यावरणीय व महसुली नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
❓“मोठ्या वाहनांवर कारवाई का नाही?” — नागरिकांचा सवाल
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या हायवा, डंपर व उत्खनन यंत्रांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. “लहान वाहनांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मग मोठ्या स्तरावरील उत्खननाकडे दुर्लक्ष का?” असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि अवैध उत्खनन करणाऱ्यांमधील संभाव्य संगनमताची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच, नदीपात्रातील कथित अवैध उत्खनन तात्काळ थांबवून दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.
