“मतदार यादी पुनरीक्षणात मोठा हलगर्जीपणा उघड! शिरपूर तालुक्यात तब्बल ७० बीएलओंना कारणे दाखवा नोटिसा; लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अंतर्गत कारवाईचा इशारा”

सत्यध्येय एकविचार 

शिरपूर | प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) मोहिमेदरम्यान कर्तव्यात गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. तालुक्यातील तब्बल ७० मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेत ३० जून ते २९ जुलै या कालावधीत प्रत्येक बीएलओने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन इलेक्ट्रॉनिक एन्युमरेशन फॉर्म (EEF) वाटप करणे, आवश्यक माहिती पडताळणे, नव्या मतदारांची नोंद, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे आणि भरलेले फॉर्म निश्चित वेळेत संकलित करणे बंधनकारक आहे.मात्र प्रशासनाने केलेल्या तपासणी, क्षेत्रीय पाहणी आणि कामाच्या आढाव्यात अनेक संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घरभेटी घेतल्या नसल्याचे, फॉर्मचे वाटप व संकलन अत्यल्प प्रमाणात केल्याचे किंवा विहित जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात गंभीर त्रुटी आढळल्याचे समोर आले. या निष्काळजीपणामुळे मतदार यादीच्या अचूकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला.सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा खुलासा करण्यासाठी निश्चित मुदत देण्यात आली आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१, तसेच लागू असलेल्या निवडणूक नियम आणि शासकीय सेवा नियमांनुसार विभागीय व कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.या धडक कारवाईमुळे शिरपूर तालुक्यातील बीएलओंसह संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा सतर्क झाली असून, उर्वरित कालावधीत प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचून मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी प्रशासनाने कामाचा वेग वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन आढावा घेतला जात असून, निष्काळजीपणाला कोणतीही माफी दिली जाणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. त्यामुळे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यापुढेही कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास अशाच प्रकारची कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.