सत्यध्येय एकविचार शिरपूर | प्रतिनिधी |
शेतकरी, शेतमजूर, आशा व गटप्रवर्तक तसेच कष्टकरी आणि संघटित-असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय खेत मजदूर युनियन (आयटक) तसेच संलग्न संघटनांच्या वतीने सोमवारी शिरपूर येथे भव्य मोर्चा काढून प्रतीकात्मक जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. चोपडा जीन येथून सुरू झालेला हा मोर्चा शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतून मार्गक्रमण करत शिरपूर पोलीस ठाण्यावर पोहोचला. तेथे सभा घेण्यात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी प्रतीकात्मक जेलभरो आंदोलन केले. यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करत विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.आंदोलनानंतर महामहीम राष्ट्रपती यांच्या नावे विविध मागण्यांचे निवेदन पोलीस उपनिरीक्षक श्री. चौधरी यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले. तसेच शिरपूरचे उपविभागीय अधिकारी यांनाही तिन्ही संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधत भारत-अमेरिका व्यापारमुक्त कराराचा विरोध/पुनर्विचार, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतमालाला कायदेशीर हमीभावाचा कायदा, चार श्रमसंहिता रद्द करणे, वीज विधेयक २०२५ मागे घेणे आणि शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी यांसह विविध मागण्या मांडल्या. शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण देऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.याचबरोबर आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना किमान ₹२६ हजार मासिक वेतन देण्यात यावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, नियमित व वेळेवर मानधन द्यावे तसेच अतिरिक्त कामासाठी स्वतंत्र मोबदला द्यावा, अशी मागणी केली. ग्रामीण आणि तळागाळातील आरोग्य व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेकडे शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर संघटनेने ग्रामीण शेतमजुरांसाठी किमान २०० दिवस रोजगाराची हमी, योग्य मजुरी, सामाजिक सुरक्षा आणि मूलभूत हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या मर्यादित संधी, वाढती महागाई आणि अस्थिर उत्पन्नामुळे शेतमजूर कुटुंबांवर आर्थिक संकट वाढत असल्याचा मुद्दा आंदोलनात मांडण्यात आला. रोजगार हमीच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र मजुरांना नियमित रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.दरम्यान, शेतकरी, शेतमजूर, आशा सेविका, गटप्रवर्तक आणि कामगारांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष न करता धोरणात्मक व कायदेशीर पातळीवर ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. मागण्यांची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही न झाल्यास आगामी काळात आंदोलनाची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही संघटनांच्या वतीने देण्यात आला.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आवश्यक बंदोबस्त ठेवला होता. मोर्चा, सभा आणि प्रतीकात्मक जेलभरो आंदोलन शांततेत पार पडले. कर्जमाफी, कायदेशीर हमीभाव, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि आशा सेविकांच्या वेतनाचा प्रश्न हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि सामान्य कष्टकरी वर्गाच्या जीवनमानाशी निगडित असल्याने शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला.
