शहादा | प्रतिनिधी
‘आपले सरकार’च्या शासकीय सेवा थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावामुळे राज्यातील हजारो सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत सेवा केंद्र चालकांनी शासनाकडे विविध प्रलंबित मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित संघटनांना विश्वासात घेऊन चर्चा करावी, अन्यथा हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ‘आपले सरकार’च्या सर्व सेवा जर थेट व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर अनेक वर्षांपासून नागरिकांना सेवा देणाऱ्या हजारो अधिकृत सेवा केंद्रांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे शासनाने कोणतीही अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सेवा केंद्र चालकांच्या प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकावे, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे.तसेच सन २०१६-१७ पूर्वी कार्यरत असलेल्या सेतू व माय सेवा केंद्र चालकांना दरमहा किमान ३० हजार रुपयांचे मानधन किंवा समतुल्य आर्थिक संरक्षण योजना लागू करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या चालकांना आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.महिला व बालविकास विभागांतर्गत आधार सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी चालकांकडून जमा करण्यात आलेली ५० हजार रुपयांची ठेव रक्कम तसेच थकीत कमिशन तात्काळ परत करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय आधार सेवा केंद्र चालकांचे प्रलंबित कमिशन तातडीने अदा करून त्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.आधार ऑपरेटरना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला असून, संबंधित त्रुटींची माहिती देऊन स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करूनच कोणतीही कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली.याशिवाय महाविद्यालयांना देण्यात आलेले आधार नोंदणी आयडी बंद करण्यात यावेत, नवीन सेतू व ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांना परवानगी देण्यावर नियमन आणावे, तसेच विद्यमान केंद्रांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.सेवा केंद्र चालकांसाठी अपघात विमा, आरोग्य विमा, व्यवसाय संरक्षण योजना तसेच सामाजिक सुरक्षा योजना तातडीने लागू कराव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.भविष्यात ‘आपले सरकार’ सेवांबाबत कोणताही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सेवा केंद्र चालक संघटनांशी सविस्तर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा विचार केला जाईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
