शहादा | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील हजारो केळी व पपई उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित प्रश्न अखेर केंद्र सरकारच्या दारात पोहोचले असून, जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ‘केळी विकास मंडळ’ स्थापन करून केळीच्या दरनिर्धारणाचा अधिकार नंदुरबारलाच देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटनांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्याकडे केली आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी आता हक्काच्या दरासाठी निर्णायक लढ्याचे संकेत दिले आहेत.नंदुरबार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित केळी-पपई उत्पादक शेतकरी यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी केळी उत्पादक बागायतदार शेतकरी संघर्ष समिती, नंदुरबार जिल्हा केळी-पपई फळ बागायतदार संघ, रयत शेतकरी संघटना आणि केळी उत्पादक शेतकरी संघ (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी वाढती मजुरी, महागडी खते व कीटकनाशके, सिंचन खर्च, वाहतूक खर्च आणि हवामानातील सततच्या बदलामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, दुसरीकडे केळीच्या दरावर स्थानिक शेतकऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने बाह्य बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागत असून, दलाल आणि व्यापाऱ्यांच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाच्या उत्पादनाला न्याय्य भाव मिळत नसल्याची तीव्र खंत व्यक्त करण्यात आली.यावेळी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ‘केळी विकास मंडळ’ (Banana Development Board) स्थापन करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. या मंडळामार्फत केळी उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह व साठवणूक सुविधा, निर्यात, विपणन, बाजारपेठ विस्तार आणि दरनिर्धारणाचे नियोजन करण्यात यावे. विशेष म्हणजे, नंदुरबारमध्ये उत्पादित होणाऱ्या केळीचा किमान व बाजारभाव नंदुरबारमध्येच निश्चित करण्याचा अधिकार या मंडळाकडे असावा, अशी ठाम भूमिका शेतकरी संघटनांनी मांडली.याशिवाय, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या पपई पिकालाही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळावा, जेणेकरून पपई उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक बळ मिळेल आणि फळबाग क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने होईल, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.शेतकरी संघटनांच्या सर्व मागण्या केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. संबंधित विषय केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर मांडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या सूचनेनुसार आणि जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या उपस्थितीत येत्या शनिवारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शहादा येथे केळी व पपई उत्पादक शेतकऱ्यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, दरप्रश्न, विपणन व्यवस्था आणि शासनस्तरावरील उपाययोजनांवर सखोल चर्चा होणार असून, सर्व शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या सूचना व मागण्या मांडाव्यात, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.
“शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या”
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र केळी विकास मंडळ स्थापन करावे.
केळीचा किमान व बाजारभाव नंदुरबारमध्येच निश्चित करण्याचा अधिकार द्यावा.
केळी प्रक्रिया उद्योग, निर्यात व साठवणुकीसाठी विशेष धोरण राबवावे.
पपई पिकालाही मनरेगा अंतर्गत अनुदानाचा लाभ द्यावा.
वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केळी व पपई उत्पादकांना विशेष आर्थिक संरक्षण द्यावे.नंदुरबार हा राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हा असतानाही दरनिर्धारणापासून प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत अनेक बाबतीत शेतकरी आजही वंचित आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र केळी विकास मंडळाची मागणी ही केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याशी थेट जोडलेली असल्याचे मत शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
